ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾੲੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ

ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰਖ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲੲੀ ਨਾ ਕੋੲੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਜੇ ਕੋੲੀ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਕਟ-ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਚਾਰੂ ਅਗਵਾੲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੱਤਫਟ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਉਲਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆੲੀ। ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਭੜਕਾਊ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੲੀ ਦਿਨ ਉਹ ਫੁਟਿਜ ਵਿਖਾੲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਰੋਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੀ ਟੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾੲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਨਸਨੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਫੁਟਿਜ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾੲੀ ਗੲੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲੋ-ਪਲੀ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਦਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾੲੀ ਰੱਖਣ ਲੲੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੰਤੁਲਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾੲੇ ਗੲੇ। ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜੋ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੲੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਨ, ਭਾੲੀਚਾਰਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾੲੀ ਰੱਖਣ ਲੲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀੲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਅੰਤਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

(ਪ੍ਰੋ: ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ)

17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋੲੀਆਂ

17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਚੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮੲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬੰਦ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ’ਚ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾੲੀਚਾਰਕ ੲੇਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋੲੀਆਂ ਹੋਣ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ (ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ)

* ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ * ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾੲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀ * ਰਾਮਪੂਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ 25 ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੲੇ * ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ * ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਰਹੀਆਂ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ੳੁਥੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮੲੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਪੂਰਬਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋੲੀ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾੲੀਕਲ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਵਿਖੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗੲੇ ਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮੲੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਜਦ ਟਰੇਨ ਆੲੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ੳੁਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੲੇ ਗੲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹੀਆਂ। ਕੋੲੀ ਵੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਦਿਖਾੲੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ੳੁਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।


ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗੲੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲੲੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜਾੲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋੲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੳੁਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾੲੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋੲੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾੲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਵਾੲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

"ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ"
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੰੁਚਾੳੁਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ੳੁੱਥੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ੳੁਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ੲੇਕਤਾ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ੳੁਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ’ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ੳੁੱਪਰ ੳੁੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ੳੁੱਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੇਤਾ ਡਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ‘ਅਜੀਤ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗੲੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ੳੁਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗੲੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਵਾਂਗ’ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਕਲ’ ਸ਼ਬਦ ਮਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋੲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ: ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਦਿਆਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਐਮ. ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭੰਗੂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ: ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ੳੁਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ੳੁਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ 70 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗੲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਪਣਾੲੇ ਗੲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ)

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ

ਜਦੋਂ ਕੋੲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ’, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਸਚਾੲੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2007 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪੰ੍ਰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋੲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲੲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਅਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਗੲੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਕੋੲੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗੲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਹੀਆ ੲੇਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾੲੇ ਜਾਂਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆੲੀ. ੲੇ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾੲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲਟਕਾਅ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋੲੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋੲੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋੲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਲੲੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਕਸ, ਇਕ ਫੁਰਤੀਲੀ, ਠੋਕਵੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾੲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੲੀ ਥਾੲੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾੲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਨਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੲੀ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਾ-ਲੳੂ ਕਾਰਵਾੲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋੲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾੲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆੲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ੲੇਨੀ ਵਧ ਗੲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋੲੀ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ’ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿੱਖ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋੲੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋੲੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲੲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੲੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾੲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ? ਕੀ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਦਮ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋੲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੲੇ ਮਨਹੂਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲੲੀ ਜੋ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋੲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋੲੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾੲੀਚਾਰਾ ਬਣਾੲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕੇ ਹੋੲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋੲੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾੲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਗੁਟ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾੲੀ ਹੋਵੇ।

-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ