ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ

ਜਦੋਂ ਕੋੲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ’, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਸਚਾੲੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2007 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪੰ੍ਰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋੲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲੲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਅਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਗੲੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਕੋੲੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗੲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਹੀਆ ੲੇਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾੲੇ ਜਾਂਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆੲੀ. ੲੇ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾੲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲਟਕਾਅ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋੲੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋੲੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋੲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਲੲੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਕਸ, ਇਕ ਫੁਰਤੀਲੀ, ਠੋਕਵੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾੲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੲੀ ਥਾੲੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾੲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਨਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੲੀ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਾ-ਲੳੂ ਕਾਰਵਾੲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋੲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾੲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆੲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ੲੇਨੀ ਵਧ ਗੲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋੲੀ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ’ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿੱਖ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋੲੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋੲੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲੲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੲੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾੲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ? ਕੀ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਦਮ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋੲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੲੇ ਮਨਹੂਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲੲੀ ਜੋ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋੲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋੲੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾੲੀਚਾਰਾ ਬਣਾੲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕੇ ਹੋੲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋੲੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾੲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾੲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਗੁਟ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾੲੀ ਹੋਵੇ।

-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ