ਪੇਂਡੂਆਂ ਲੲੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆੲੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗੲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲੲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋੲੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ-ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਬਣਾੲੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋੲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾੲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ