ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾੲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ‘ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ’ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment